कोटा /कट्स इंटरनेशनल जयपुर के जिला समन्वयक एवं राम कृष्ण शिक्षण संस्थान के सचिव,युधिष्ठिर चानसी ने बताया कि जयपुर स्थित उपभोक्ता पैरवी समूह कट्स इंटरनेशनल ने हाथरस में हाल ही में हुई दुखद भगदड़ की घटना को लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया है! ज्ञापन में बताया गया की सरकार भगदड़ को रोकने के लिए भीड़ को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के उपाय करती है, लेकिन नियमों के अनुचित कार्यान्वयन और निगरानी की कमी के कारण ऐसी भगदड़ की घटनाओं का जोखिम अभी भी बना हुआ है। हाथरस की घटना ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उजागर किया है, जिन पर तत्काल ध्यान देने और सुधार की आवश्यकता है। बड़े समारोहों के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित सुझाव अपनाने होंगे: सरकार को राज्य में भीड़ प्रबंधन और कार्यक्रम सुरक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार समर्पित नियामक प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए। साथ ही, बड़ी सभाओं का तत्काल ऑडिट करना आवश्यक है भीड़भाड़ से जुड़े जोखिमों और बड़े समारोहों के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सूचनात्मक पर्चे, घोषणाएँ और सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। आयोजन स्थलों की अधिकतम क्षमता के बारे में सख्त नियम लागू हों और अनुमति देते समय सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहिए।नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य निरीक्षण किए जाने चाहिए। आयोजनों की योजना बनाने और प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्थानीय स्वयंसेवक सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उपस्थित लोगों की संख्या की निगरानी और नियंत्रण के लिए मोबाइल ऐप और डिजिटल टिकट जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। इससे भीड़ को नियंत्रित रखने और प्रवेश और निकास की प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अनुमति देते समय जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कार्यक्रम आयोजकों, सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र और मॉक ड्रिल आयोजित किए जाने चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर कोई आपात स्थिति को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। कट्स के वरिष्ठ कार्यकर्म अधिकारी अमर दीप सिंह ने बताया कि उक्त ज्ञापन निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार एवं अन्य स्थानिय निकायो को भेजा गया है