कोटा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया सरकार द्वारा प्राईवेट गैस कंपनियों को प्रोत्साहन, और भारतीय संविदा कानून के खुले उल्लंघन इसे उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी एवं कमीशन आदि की मांगों के संदर्भ में 26 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन किया जाएगा।
शनिवार को राज्य स्तरीय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स मीट में मुख्य अतिथि के रूप में आए एल डी आई ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी एस शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरकों के कमीशन , प्रशासनिक शुल्क में वृद्धि एवं सरकार द्वारा प्राइवेट गैस कंपनियों को प्रोत्साहन देने आदि नीतियों के विरोध में देशवासी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सरकार की नीतियों के कारण ही उपभोक्ताओं को केवाईसी जैसे कामों के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार उपभोक्ता पर पीएनजी के लिए दबाव बन रही है। सरकार ही प्राईवेट कंपनियों की मार्केटिंग कर रही है।उन्होंने कहा कि लंबे समय से पेंडिंग डी-नोवो स्टडी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन में बदलाव जो पिछले 5 सालों से लागू होने का इंतजार कर रहा है। स्टोव, हॉट प्लेट एलपीजी होज और दूसरी एसेसरीज पर ओआरसी तथा गैर संवैधानिक और व्यावहारिक एमजीडी प्रोविजन तथा डिस्ट्रीब्यूटर्स पर असर डालने वाली दूसरी ऑपरेशनल फाइनेंशियल पॉलिसी से जुड़ी चिटा से वितरकों को अवगत कराया। वितरक एलपीजी वितरकों के सम्मेलन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के के धनोतिया एवं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अनिल सिंह ने भी विचार व्यक्त करते हुए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी को लेकर हो रही समस्याओं से अवगत कराया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्रिगुणायक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि राष्ट्रीय प्रदर्शन में राजस्थान से बहुत बड़ी संख्या में वितरकों के भाग लेने की संभावना है। एक कार्यक्रम अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि सरकार की नीतियों के कारण पर अनेक प्रकार की अनावश्यक जवाबदेही लादी जा रही है। संगठन ने अपने मित्र को कानूनी अधिकारों जानकारी से संबंधित प्रयास नामक पुस्तिका भी भेंट की।
