-भारत सिंह चौहान
कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर–2026 के अंतर्गत आमजन एवं संस्थानों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया लगातार जारी है। शिविर के दौरान आज विभिन्न श्रेणियों में कुल 79 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा लगभग ₹137.82 लाख की कुल राजस्व प्राप्ति दर्ज की गई। इसमें नियमित प्रकरणों से प्राप्त ₹18 लाख तथा अग्रिम नगरीय कर योजना के अंतर्गत जमा ₹119.82 लाख शामिल हैं।
आज शिविर में कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत 16 पट्टे जारी किए गए। इसके अतिरिक्त 14 फ्री-होल्ड एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए, 34 ब्याज छूट प्रकरणों में राजस्व प्राप्ति, 8 नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण, 4 भवन मानचित्र प्रकरणों का समाधान, 3 भूखण्ड उपविभाजन/पुनर्गठन प्रकरणों का निस्तारण तथा 4 स्वप्रेरणा से 90-A भूमि संपरिवर्तन प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से लंबित प्रकरणों के त्वरित समाधान के साथ-साथ राहत योजनाओं का लाभ भी आमजन एवं संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।
इसी क्रम में गुडविल एडवांस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने अग्रिम नगरीय कर योजना का लाभ उठाते हुए ₹119.82 लाख की राशि जमा कराई तथा ₹45.56 लाख की उल्लेखनीय छूट प्राप्त की। यह उदाहरण दर्शाता है कि शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से उपलब्ध राहत योजनाओं का लाभ उठाकर नागरिक एवं संस्थान बड़ी आर्थिक बचत के साथ अपने लंबित देयों का निस्तारण कर सकते हैं।
प्राधिकरण सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा शिविरों में प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जा रहा है, साथ ही अग्रिम नगरीय कर योजना एवं अन्य राहत उपायों के माध्यम से अधिकाधिक आवंटियों एवं संस्थानों को लाभान्वित किया जा रहा है।
शिविर के दौरान नगरीय आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु भी कार्य किए गए। इस क्रम में 25 सीवर कनेक्शन स्वीकृत, 575 वर्गमीटर सी.सी. सड़क मरम्मत, 35 रनिंग मीटर नाला-नाली सुधार, 40 रनिंग मीटर सीवर लाइन मरम्मत, 2 सीवर मेनहॉल कवर स्थापना, 80 वर्गमीटर प्रमुख चौराहों एवं डिवाइडरों पर सुधार कार्य तथा 70 वर्गमीटर पार्कों में सौंदर्यीकरण कार्य संपादित किए गए।
आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने कोटावासियों से अपील की है कि वे शहरी सेवा शिविर–2026 के दौरान दी जा रही राहत, छूट एवं सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करवाएं।
