– राजस्थान राज्य कर्मचारी सयुंक्त महासंघ लोकतांत्रिक के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामरतन सामरिया ने बताया कि श्रीमान मोदी केबीनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस दिए जाने की घोषणा किए जाने के साथ ही राजस्थान में उसका विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनपीएस और यूपीएस में कोई फर्क नहीं है। कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा ओल्ड पेंशन स्कीम से ही सुनिशिचत हो सकती है । पैंशन कर्मचारी का हक हैं । राजस्थान का समस्त कर्मचारी ओल्ड पैंशन चाहता हैं ताकी सेवानिवृत्त के बाद स्वयं व अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।क्योंकि सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारी विकलांग जेसा हो जाता हैं जो काम करने योग्य नहीं रहता हैं ।उस समय पैंशन ही उसका सहारा, रोजगार है पेंशन ही हैं जो परिवार को चला सकती हैं और जीवनयापन करने का स्त्रोत हैं ।राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (लोकतांत्रिक) के प्रदेश अध्यक्ष सूरज प्रकाश टाक का कहना है कि यदि ओपीएस से छेड़छाड़ कर यूपीएस लागू की तो लोकतांत्रिक महासंघ सम्पूर्ण राजस्थान मे आन्दोलन करने पर मजबूर होगा और यूपीएस का कडा विरोध करते हैं ।