Thursday, November 19, 2026
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प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग से बनेगा एशिया का भविष्य: मनीला से प्रधानमंत्री मोदी का रणनीतिक संदेश, भारत-आसियान साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प

प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग से बनेगा एशिया का भविष्य: मनीला से प्रधानमंत्री मोदी का रणनीतिक संदेश, भारत-आसियान साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प

विशेष संपादकीय आलेख

✍️ डॉ. नयन प्रकाश गांधी

पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, युवा मैनेजमेंट विश्लेषक एवं मीडिया स्तंभकार

दुनिया जब युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के दौर से गुजर रही है, तब भारत ने मनीला से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग, विश्वास और साझा विकास से आकार लेगा।फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया। उनका यह संदेश केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका, रणनीतिक सोच और भविष्य की विकास-दृष्टि को रेखांकित करता है।

भारत और आसियान, साझा भविष्य की मजबूत आधारशिला

आसियान (ASEAN) यानी दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आज वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, समुद्री संपर्क और क्षेत्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत और आसियान के संबंध केवल व्यापारिक लेन-देन तक सीमित नहीं हैं। इनके पीछे सदियों पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों की मजबूत विरासत है।भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दोनों की साझेदारी का प्रभाव केवल दो पक्षों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक और सामरिक दिशा को प्रभावित कर सकता है।प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की विकास यात्रा और आसियान देशों की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि भारत अब केवल अपने राष्ट्रीय हितों तक सीमित कूटनीति नहीं, बल्कि साझा क्षेत्रीय समृद्धि की अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहा है।

एक्ट ईस्ट नीति से आगे बढ़ती भारत की वैश्विक भूमिका

भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने पिछले वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को नई गति प्रदान की है। यह नीति अब केवल कूटनीतिक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग का माध्यम बन रही हैप्रधानमंत्री ने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि क्षेत्र का भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग से निर्धारित होना चाहिए।यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों की सुरक्षा, व्यापारिक आपूर्ति शृंखलाओं की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य हो गया है।

भारत का दृष्टिकोण एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण का है, जहां किसी एक शक्ति का वर्चस्व नहीं, बल्कि सभी देशों के हितों और संप्रभुता का सम्मान सुनिश्चित हो।

समुद्री सुरक्षा से साइबर तकनीक तक, सहयोग का नया रोडमैप

मनीला शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि प्रधानमंत्री ने साझेदारी को केवल विचारों और घोषणाओं तक सीमित रखने के बजाय ठोस सहयोग के कई प्रस्ताव सामने रखे।

इनमें दीर्घकालिक भारत-आसियान समुद्री सहयोग योजना विशेष महत्व रखती है। इसके अंतर्गत समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक सहयोग, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा जैसे विषयों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।इसके अतिरिक्त साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त स्पेस हैकाथॉन तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग जैसे प्रस्ताव भी भविष्य की जरूरतों से जुड़े हैं।इन पहलों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि आने वाले समय में किसी भी देश की आर्थिक शक्ति केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता, डिजिटल सुरक्षा, नवाचार और आपूर्ति शृंखला की मजबूती से भी निर्धारित होगी।

युवा शक्ति और स्टार्टअप, साझेदारी का मानवीय चेहरा

इस शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष युवा सहभागिता भी है। भारत ने आसियान देशों के साथ युवा सम्मेलन, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन जैसी पहलों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।आज भारत दुनिया के सबसे बड़े युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया भी युवा उद्यमिता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है।यदि इन देशों के युवाओं को साझा मंच, शोध के अवसर, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता और निवेश की सुविधाएं मिलती हैं तो यह साझेदारी केवल सरकारों के बीच नहीं, बल्कि समाजों और नई पीढ़ियों के बीच भी मजबूत होगी।नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों को बढ़ाने का प्रस्ताव भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान के माध्यम से संबंधों को मजबूत करना भारत की ऐतिहासिक भूमिका के अनुरूप है।

विकसित भारत 2047 और आसियान विजन 2045 का साझा लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और आसियान समुदाय के विजन 2045 के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।यह दोनों पक्षों के लिए दीर्घकालिक विकास का साझा अवसर है।भारत जहां विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, कौशल विकास और नवाचार के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं आसियान देश भी क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक समृद्धि और तकनीकी विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

इन लक्ष्यों के बीच सहयोग से व्यापार, निवेश, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा और तकनीकी अनुसंधान के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।विशेष रूप से 2027 भारत-आसियान संबंधों के लिए ऐतिहासिक वर्ष होगा। इस दौरान संवाद संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे। ऐसे में वर्तमान शिखर सम्मेलन भविष्य की साझेदारी की दिशा निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है।

कूटनीतिक उपलब्धियों की असली कसौटी क्रियान्वयन

हालांकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलता केवल प्रस्तावों और घोषणाओं से नहीं मापी जा सकती। वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इन प्रस्तावों को जमीन पर कितनी प्रभावशीलता से लागू किया जाता है।भारत और आसियान के बीच व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने, निवेश संबंधी बाधाओं को कम करने, संपर्क व्यवस्था मजबूत करने और तकनीकी सहयोग को व्यावहारिक स्वरूप देने की आवश्यकता है।समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वास और समन्वय, साइबर अपराधों के विरुद्ध साझा व्यवस्था तथा महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला विकसित करना भी दोनों पक्षों के लिए बड़ी चुनौती और अवसर है।इसके साथ ही आसियान देशों की विविध आर्थिक परिस्थितियों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतिक हितों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होगा। साझेदारी तभी स्थायी होगी जब उसके लाभ सभी सदस्य देशों तक समान रूप से पहुंचेंगे।

मनीला का संदेश, भारत अब केवल भागीदार नहीं, समाधान का सहभागी बनना चाहता है

मनीला से निकला संदेश भारत की उस विदेश नीति को रेखांकित करता है, जिसमें संवाद, सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और साझा समृद्धि को प्राथमिकता दी जा रही है।आज दुनिया को ऐसे नेतृत्व और ऐसी साझेदारियों की आवश्यकता है जो संघर्षों को बढ़ाने के बजाय संवाद के रास्ते खोलें, तकनीकी विभाजन के बजाय ज्ञान का आदान-प्रदान करें और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को साझा विकास के अवसर में बदलें।प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि भारत और आसियान का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग से आकार लेना चाहिए, बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश है।भारत की भौगोलिक स्थिति, विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक विरासत उसे दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को और गहरा करने के अनेक अवसर प्रदान करती है।निश्चित रूप से भारत-आसियान साझेदारी का अगला अध्याय केवल व्यापारिक आंकड़ों या कूटनीतिक बैठकों से नहीं लिखा जाएगा। इसकी वास्तविक पहचान समुद्री सुरक्षा, तकनीकी नवाचार, युवा सशक्तीकरण, शिक्षा, आर्थिक संपर्क और क्षेत्रीय शांति में दिखाई देगी।

भारत यदि इस रणनीतिक साझेदारी को ठोस परिणामों में बदलने में सफल रहता है तो आसियान के साथ उसके संबंध न केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के नए अवसर खोलेंगे, बल्कि विकसित भारत 2047 की यात्रा को भी एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय आधार प्रदान करेंगे।क्योंकि मजबूत राष्ट्र वही नहीं होता जो अकेले आगे बढ़े, बल्कि वह भी होता है जो अपने साथ पूरे क्षेत्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे।

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