Tuesday, April 21, 2026
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निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं कराने पर प्राधिकरण की सख्त कार्यवाही — सुभाष नगर में 4 भूखण्डों के आवंटन निरस्त

-भारत सिंह चौहान

कोटा/ कोटा विकास प्राधिकरण परिसर में आयुक्त महोदया ममता तिवाड़ी की अध्यक्षता में नियमित जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं, जिन पर आयुक्त महोदया द्वारा गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई में कुल 52 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें भूखण्ड का पट्टा जारी करने, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, पुनर्वास, लीज डीड, आधारभूत सुविधाओं के विकास, सड़क-नाली निर्माण तथा अन्य विकास संबंधी विषय प्रमुख रहे। इनमें से कुछ प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष प्रकरणों में आगामी जनसुनवाई की तिथि निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पूर्व में प्राप्त शिकायतों के क्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से खाली पड़े भूखण्डों के कारण उत्पन्न जलभराव, गंदगी एवं मच्छरजनित समस्याओं को गंभीरता से लिया गया। इसी क्रम में सुभाष नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 1137, 1157, 1159 एवं 1160 की जांच की गई। उक्त भूखण्डों पर आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि के उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तथा पूर्व में जारी नोटिसों के बावजूद संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा संबंधित 4 भूखण्डों का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही शहर में ऐसे अन्य खाली भूखण्डों को भी चिन्हित कर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार बंधा धर्मपुरा रोड स्थित डिफेंस गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, कोटा की आवासीय योजना डिफेंस कॉलोनी में विगत कई वर्षों से लंबित सेल परमिशन एवं पट्टे जारी करने की कार्यवाही पुनः प्रारंभ करवाई गई है। इसके अतिरिक्त कॉलोनी में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 7 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिससे क्षेत्रवासियों को शीघ्र आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

आयुक्त महोदया ने निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जनसुनवाई के दौरान प्राधिकरण के सचिव  मुकेश कुमार चौधरी, उपायुक्त हर्षित वर्मा, मालविका त्यागी सहित समस्त निदेशक, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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