कोटा/विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विश्व की चौथी महाशक्ति भारत पर लगातार 25% और अधिक अतिरिक्त टैरिफ लगाने के आदेश से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव गहराने की आशंका है वहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुशल कूटनीति और प्रभावशाली व्यक्तित्व से वैश्विक मंच पर भारत की एक नई पहचान बनाई है। विशेष रूप से, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी केमिस्ट्री की दुनिया भर में चर्चा हुई। ह्यूस्टन में ‘हाउडी मोदी’ और अहमदाबाद में ‘नमस्ते ट्रंप’ जैसे भव्य कार्यक्रमों ने दोनों नेताओं के बीच की गर्मजोशी को प्रदर्शित किया। इन आयोजनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि प्रवासी भारतीयों में भी एक नए आत्मविश्वास का संचार किया।लेकिन इस प्रशंसा और गर्मजोशी के पर्दे के पीछे एक और सच्चाई है—’दादागिरी’ या अमेरिकी दबाव की। यह एक ऐसा द्वंद्व है जिसमें भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक दबावों के बीच संतुलन साधना पड़ता है। ट्रंप प्रशासन ने जहां एक ओर मोदी की प्रशंसा की, वहीं दूसरी ओर ‘अमेरिका फर्स्ट’ की अपनी नीति के तहत भारत पर व्यापार और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार दबाव भी बनाया। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वैश्विक मित्रता केवल दिखावे तक सीमित है और असली कूटनीति परदे के पीछे से ही संचालित होती है?
‘स्वदेशी’ की नई परिभाषा और चुनौतियाँ
इस वैश्विक परिदृश्य में, ‘स्वदेशी’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की अवधारणाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि, आज के ‘स्वदेशी’ की भावना महात्मा गांधी के ‘स्वदेशी’ से भिन्न है। गांधीजी का ‘स्वदेशी’ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं था; यह एक सकारात्मक दर्शन था जो आत्मनिर्भरता, ग्राम स्वराज और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। इसका उद्देश्य भारत को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना था ताकि वह किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर न रहे। डॉ नयन प्रकाश गांधी के अनुसार, आज ‘स्वदेशी’ का विचार एक ‘विशेष समूहों या विचारधाराओं तक सीमित होकर रह गया है। सच्ची आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, घरेलू उत्पादन को विश्व-स्तरीय बनाएं, और अपनी संस्थागत प्रणालियों में सुधार करें। केवल भावनात्मक नारों या प्रतीकात्मक कार्यों से देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा ‘स्वदेशी’ अभियान हमें दुनिया से अलग-थलग न कर दे, बल्कि हमें एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में दुनिया के साथ जुड़ने में सक्षम बनाए।
आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए यह जरूरी है कि भारत अपनी निर्माण क्षमता (manufacturing capabilities) को बढ़ाए और चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता कम करे। इसके लिए एक दीर्घकालिक और सुविचारित रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें व्यापार नीतियों, औद्योगिक सुधारों और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
दायित्व और वक्तव्यों की गंभीरता
कूटनीति और राजनीति में शब्दों का बहुत महत्व होता है। नेताओं द्वारा दिए गए बयानों का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक गैर-जिम्मेदाराना बयान देशों के बीच संबंधों को बिगाड़ सकता है, जबकि एक सोचा-समझा वक्तव्य मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक माहौल बना सकता है।
आत्मनिर्भरता की चुनौतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। आर्थिक निर्भरता एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर जब आयात पर निर्भरता अधिक होती है। वैश्विक दबाव और प्रतिस्पर्धा भी आत्मनिर्भरता की राह में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। देश को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए विशेषज्ञता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा, कौशल और शिक्षा भी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश को अपने नागरिकों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना होगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। आंतरिक संसाधनों का उपयोग भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसमें देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना होगा और अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। नवाचार और अनुसंधान भी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें देश को नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समर्थन और संसाधन प्रदान करने होंगे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, देश को एक दीर्घकालिक और सुविचारित रणनीति की आवश्यकता होगी, जिसमें आर्थिक सुधार, औद्योगिक विकास, और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं और उनकी संवाद शैली इसका प्रमाण है। हालांकि, यह भी आवश्यक है कि सरकार की नीतियां और कार्य उसके बयानों के अनुरूप हों। प्रशंसा और दबाव के इस वैश्विक खेल में, भारत को अत्यंत सावधानी, दूरदर्शिता और रणनीतिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि देश के हितों की रक्षा की जा सके और एक वास्तविक ‘आत्मनिर्भर भारत’ का निर्माण हो सके।
✍️डॉ. नयन प्रकाश गांधी, युवा मैनेजमेंट विश्लेषक
