के डी अब्बासी
कोटा, मई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों और जनसुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से शहर में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हर ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित की जाएं, सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए और आमजन की भागीदारी से अभियान चलाकर नशे के अड्डों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि कोटा नशामुक्त बने और युवा पीढ़ी इस खतरे से दूर रहे।
*संविधान पार्क बने युवाओं के लिए प्रेरणास्थल*
लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्तावित संविधान पार्क की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि डिजिटल तकनीक का उपयोग कर पार्क को संविधान से जुड़ी जानकारी देने वाला प्रेरक केंद्र बनाया जाए। युवाओं के लिए इंटरएक्टिव माध्यमों से संविधान निर्माताओं, उद्देश्यों और संविधान सभा की चर्चाओं को समझने की व्यवस्था की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि चिन्हित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो।
*मानसून पूर्व तैयारियों में लापरवाही न हो*
बिरला ने कहा कि मानसून से पहले जलभराव वाले क्षेत्रों, नालों और सड़कों की डीपीआर तैयार कर आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम, केडीए और संबंधित विभागों के अधिकारी फील्ड में रहकर रोड लाइट, फुटपाथ और सफाई व्यवस्था की निगरानी करें।
*यातायात और दुर्घटना रोकथाम के लिए ठोस योजना जरूरी*
उन्होंने शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह कार्यशील हों और हर दुर्घटना की समीक्षा कर कारणों का विश्लेषण कर आवश्यक सुधार किए जाएं। जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रमुख स्थानों और मैरिज गार्डनों के पास वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
*अतिक्रमण और अवैध होर्डिंग्स पर सख्त कार्रवाई*
बिरला ने शहर के सौंदर्यीकरण के तहत अवैध होर्डिंग्स हटाने, दोषियों पर जुर्माना लगाने और आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। फुटपाथों पर खड़े वाहनों को हटाने और किसी गरीब को बिना परेशान किये व्यवस्थित करने की योजना बनाई जाए। उन्होंने सरकारी जमीनों की पहचान कर लैंड बैंक तैयार करने, सामुदायिक भवनों, पार्कों और स्टेडियमों के रखरखाव की कार्ययोजना तैयार करने और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत, आईजी कोटा रेंज रविदत्त गौड़, जिला कलक्टर रविंद्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक कोटा शहर अमृता दुहन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुजीत शंकर, कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त रिशव मंडल, सहित नगर निगम, कोटा विकास प्राधिकरण और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
