Wednesday, October 14, 2026
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सुल्तानपुर में 14 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया, अमीन पठान के भाई की जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई

सुबह 6 बजे पहुंची संयुक्त टीम, चार घंटे चली कार्रवाई; नगर पालिका ने सीमाज्ञान कर लगाया अपना बोर्ड

कोटा, 14 अक्टूबर। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के झोटोली गांव में बुधवार को नगर पालिका, वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार, कांग्रेस नेता अमीन पठान के छोटे भाई रफीक पठान का करीब 14 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा था। इसके अलावा पास की वन विभाग की जमीन पर भी निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आई है।

प्रशासन की टीम बुधवार सुबह करीब 6 बजे झोटोली गांव पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। करीब चार घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान जमीन का सीमाज्ञान किया गया और संबंधित भूमि पर नगर पालिका का बोर्ड लगाया गया। कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी मशीनों की मदद ली गई।

नोटिस देने के बाद हुई कार्रवाई

कार्रवाई के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार संदीप मेघवाल ने बताया कि झोटोली गांव में रफीक पठान के कब्जे वाली करीब 2.19 हेक्टेयर यानी लगभग 14 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने बताया कि पास में वन विभाग की जमीन पर भी निर्माण कार्य किया गया था। अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया गया था। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई।

अधिकारियों के अनुसार, सरकारी जमीन का उपयोग खेती के लिए किया जा रहा था। कार्रवाई के बाद जमीन को नगर पालिका ने अपने कब्जे में लिया और मौके पर बोर्ड लगाया।

तीन थानों की पुलिस रही तैनात

कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का व्यापक जाप्ता तैनात रहा। सर्किल डीएसपी ओमप्रकाश सहरावण सहित तीन थानों की पुलिस और ग्रामीण पुलिस लाइन का जाप्ता मौके पर मौजूद रहा।

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जा सकेगी।

नगर पालिका सीमा विस्तार के बाद हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर पहले ग्राम पंचायत क्षेत्र था। नगर पालिका बनने के बाद इसकी राजस्व सीमा का विस्तार हुआ है। झोटोली गांव में संबंधित जमीन के सीमाज्ञान के बाद नगर पालिका ने उसे अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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