कोटा /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा में कार्यरत असिस्टेंट लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल नरेंद्र डाबी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाद्य सामग्री /राशन कार्ड और आम नागरिकों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं सरकारी सुविधाओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आम नागरिकों को इस संबंध में जागरूक किया साथ ही डिफेंस अधिवक्ता नरेंद्र डाबी ने नागरिकों को सरकार से मिलने वाली लाभ,सुविधाएं और उनके अधिकार के बारे में बताया।अधिवक्ता नरेंद्र डाबी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भारत सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री प्रदान करना है।जिसके तहत ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी को खाद्य सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाना, लाभार्थियों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान किया जाना जैसे कि गेहूं, चावल,और दालें।अन्त्योदय अन्न योजना,गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता अधिनियम के तहत, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली पोषण संबंधी सहायता के बारे में बताया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, देश के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसे नागरिक मजदूर, पेंशनर,भूमिहीन कृषक,घरेलू कामकाजी महिलाएं, विधवा महिलाएं आदि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की समावेशन श्रेणियां जिसमें कल 32 श्रेणियां है में आते हैं तो वह खाद्य सामग्री का पत्र होगा जिसके लिए पात्रता रखने वाले व्यक्ति को ईमित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।