राजस्थान में बीमार औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभरा है, क्योंकि हम उभरने के लिए तैयार हैं। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिसंबर में होने वाली है।
यह मुख्य चुनाव आयुक्त (2018-2021) श्री सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में CUTS इंटरनेशनल द्वारा कार्यान्वित की जा रही राजस्थान रोजगार विनिर्माण निवेश और व्यापार (रेमिट) परियोजना के लिए परियोजना सलाहकार समिति (पीएसी) के सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों में से एक था।
कट्स इंटरनेशनल जयपुर के जिला समन्वयक, युधिष्ठिर चानसी ने बताया कि
CUTS इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप एस. मेहता ने कहा, “पीएसी के विद्वान सदस्यों द्वारा व्यापक विचार व्यक्त किए गए और इन्हें जल्द ही सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।” “संपत्तियों को अनलॉक करने से राजस्थान में निवेश परिदृश्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी”।
REMIT परियोजना व्यापार और निवेश पर सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ CUTS की एक साझेदारी है, विशेष रूप से विदेशी देशों से जहां भारत का मुक्त व्यापार समझौता है। पीएसी में लगभग 20 सदस्य हैं जिनमें राव राजेंद्र सिंह, सांसद; अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव, उद्योग; सुनील भार्गव, सीए और नीति प्रभारी, भाजपा, राजस्थान; गोपाल के.अग्रवाल, आर्थिक प्रवक्ता, भाजपा भारत, पूर्व सिविल सेवक: रुक्मणि हल्दिया और सिद्दार्थ; अन्य गणमान्य व्यक्तियों में अनिल खेतान, सौरभ कक्कड़, महावीर शर्मा, गौरव रूंगटा शामिल थे।
अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत भिवाड़ी बेल्ट राज्य के लिए सोने की खान है, जिसे पोषित करने और इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। जापानी औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही वहां मौजूद हैं और भविष्य में दक्षिण कोरियाई और स्विस क्षेत्रों की योजना बनाई जा रही है।
नए निवेश को आकर्षित करने के मामले में इस प्रयास का केंद्र दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के भीतर राजस्थान की लाभप्रद स्थिति है। डीएमआईसी राज्य के लगभग 39% हिस्से को कवर करता है, जो खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना और जोधपुर-पाली-मारवाड़ जैसे कई औद्योगिक क्षेत्रों की पेशकश करता है।
ये गलियारे उच्च गति माल ढुलाई लाइनों, उन्नत बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इन गलियारों के रणनीतिक लाभों का लाभ उठाकर, राजस्थान घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ सकता है।
पीएसी बैठक के दौरान चर्चा का एक प्रमुख बिंदु जोधपुर-पाली औद्योगिक गलियारा था, जिसे क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार के लिए एक संकेत के रूप में देखा जाता है। अपने तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट सेक्टर, फलते-फूलते लघु उद्योगों और फलते-फूलते हस्तशिल्प बाजार के साथ, गलियारा राजस्थान के आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बनने के लिए तैयार है। क्षेत्र में तेल रिफाइनरी परियोजना ने पहले से ही महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को जन्म दिया है, और गलियारे के विकास से विशेष औद्योगिक क्लस्टर बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
औषधीय पौधों, मसालों और ताजी सब्जियों जैसे क्षेत्रों में बाजार संपर्क की संभावना को भी एक प्रमुख अवसर के रूप में पहचाना गया। पुणे जैसे सफल मॉडलों से सबक लेते हुए, इस क्षेत्र का फोकस समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से गांवों में महिलाओं के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा।
इस विकास से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और रोजगार पैदा करने की उम्मीद है, जिससे जोधपुर-पाली कॉरिडोर राजस्थान की औद्योगिक विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण दल बन जाएगा। पर्यटन, जो राजस्थान की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, को विकास की अपार संभावनाओं वाली सोने की खान के रूप में रेखांकित किया गया। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है।
समिति ने उत्तर प्रदेश के राम मंदिर और वाराणसी पर्यटन जैसे सफल मॉडलों से प्रेरणा लेकर विरासत पर्यटन को बढ़ाने के लिए रणनीतियों की खोज की। नाथद्वारा, पुष्कर और कृष्णा सर्कल जैसे प्रमुख क्षेत्रों के आसपास सांस्कृतिक पर्यटन समूहों की स्थापना के साथ-साथ स्थानीय हस्तशिल्प, आभूषण और कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देने से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण तालमेल बन सकता है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय हित, विशेष रूप से दक्षिण कोरियाई निवेशकों से, विरासत पर्यटन और संबंधित उद्योगों के विकास का समर्थन करने के लिए पूंजी और विशेषज्ञता लाकर इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है।
यह सुनिश्चित करके कि सभी हितधारक एक ही पृष्ठ पर हैं, राजस्थान एक अधिक निवेश और व्यापार-अनुकूल वातावरण बना सकता है जो निवेश को आकर्षित करता है, एमएसएमई का समर्थन करता है और औद्योगिक पार्कों के विकास की सुविधा प्रदान करता है। औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने के लिए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे में सुधार, ऋण तक पहुंच प्रदान करना और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण के सरकार के प्रयास राजस्थान की आर्थिक गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होंगे।
निवेश-अनुकूल नीतियां बनाने, क्लस्टर विकास और आधुनिकीकरण समर्थन पर राज्य का ध्यान यह सुनिश्चित करेगा कि अर्थव्यवस्था न केवल पुनर्जीवित हो बल्कि व्यापक औद्योगिक ढांचे में एकीकृत हो, जो दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन और रोजगार में योगदान दे। REMIT परियोजना के लिए परियोजना सलाहकार समिति की उद्घाटन बैठक ने राजस्थान के आर्थिक भविष्य के लिए एक स्पष्ट और आशावादी एजेंडा तय किया।
