Friday, June 12, 2026
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435 औद्योगिक एवं 4 लॉजिस्टिक्स भूखंड उपलब्ध, 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन —कोटा, बूंदी और बारां में औद्योगिक निवेश को मिलेगा नया प्रोत्साहन

भारत सिंह चौहान

कोटा। राईजिंग राजस्थान निवेश पहल के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू कर चुके निवेशकों के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने कोटा, बूंदी एवं बारां जिलों में औद्योगिक तथा वेयरहाउस/लॉजिस्टिक्स भूखंडों के प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 11वां चरण प्रारंभ कर दिया है। इच्छुक निवेशक 16 जून 2026 को सायं 6 बजे तक रीको की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

रीको के वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक एवं इकाई प्रभारी वी.के. विजय ने बताया कि इस चरण में कोटा, बूंदी एवं बारां जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 435 औद्योगिक भूखंड तथा 4 लॉजिस्टिक्स भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। योजना का उद्देश्य निवेशकों को त्वरित रूप से भूमि उपलब्ध कराकर औद्योगिक विकास को गति देना तथा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

उन्होंने बताया कि राईजिंग राजस्थान के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित कर चुके निवेशक रीको की आधिकारिक वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निर्धारित अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि भी 16 जून 2026 सायं 6 बजे निर्धारित की गई है।

वी.के. विजय ने बताया कि किसी भूखंड के लिए एकमात्र आवेदन प्राप्त होने पर उसका प्रत्यक्ष आवंटन किया जाएगा, जबकि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 22 जून 2026 को ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन प्रक्रिया संपन्न होगी।

योजना के अंतर्गत कोटा जिले के गुण्दी फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में 10, टॉय पार्क रानपुर में 13 तथा बारां जिले के गुवाड़ी-मझारी में एक भूखंड 99 वर्ष की लीज अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया है। वहीं कोटा जिले के स्टोन पार्क गुण्दी फतेहपुर में 60, वेस्ट रिसाइक्लिंग पार्क गुण्दी फतेहपुर में 46, बपावर में 81, बारां जिले के पीपलखेड़ी में 67 तथा बूंदी जिले के कछालिया में 16, तालाबगांव में 96 और श्रीरामजानकी नैनवां में 45 औद्योगिक भूखंड 33 वर्ष की लीज अवधि के लिए रखे गए हैं।

इसके अतिरिक्त बारां जिले के पीपलखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 4 लॉजिस्टिक्स भूखंड भी 33 वर्ष की लीज अवधि के लिए योजना में शामिल किए गए हैं।

रीको ने निवेशकों की सुविधा के लिए आवंटन के पश्चात शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 8.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 19 अथवा 11 त्रैमासिक किश्तों में करने की सुविधा भी प्रदान की है।

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