नई दिल्ली/ द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधी भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता का पहला दौर आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह वार्ता 5-9 मई, 2025 के दौरान हुई।
यह प्रगति आर्थिक संबंधों को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन की यात्रा के दौरान दिए गए मार्गदर्शन पर आधारित है। इस मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का शुभारंभ 16 मार्च, 2025 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड सरकार के व्यापार एवं निवेश मंत्री श्टॉड मैकक्ले के बीच बैठक के दौरान किया गया था।
पहले दौर की वार्ता दोनों भागीदारों के बीच हुई वर्चुअल चर्चाओं की एक श्रृंखला के बाद हुई। इन वर्चुअल चर्चाओं ने आमने-सामने की बैठक के लिए आधार तैयार किया। वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार, व्यापार संबंधी सुविधा और आर्थिक सहयोग के पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों सहित एफटीए के सभी क्षेत्रों में रचनात्मक वार्ता हुई। यह बातचीत दोनों भागीदारों द्वारा एक पारस्परिक रूप से लाभकारी, संतुलित एवं निष्पक्ष व्यापार समझौते की तैयारी को दिए गए रणनीतिक महत्व को दर्शाती है।
हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तेजी से वृद्धि हुई है।वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जोकि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 48.6 प्रतिशत की ठोस वृद्धि को दर्शाता है। यह भारत-न्यूज़ीलैंड आर्थिक साझेदारी की बढ़ती संभावनाओं को रेखांकित करता है। इस एफटीए से व्यापार एवं निवेश से जुड़ी संभावनाओं में और वृद्धि होने, आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण बेहतर होने और दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए एक पूर्वानुमानित एवं परिवर्तनकारी व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
दोनों देशों ने भविष्य की जरूरतों के अनुरूप एक ढांचा तैयार करने की दिशा में काम करने और इस वर्ष एफटीए को पूरा करने के अपने साझा दृष्टिकोण और आपसी समझ को दोहराया। वार्ता का अगला दौर जुलाई 2025 में आयोजित किया जाएगा। अब जबकि भारत विभिन्न व्यापार समझौतों के जरिए लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, वार्ता का यह दौर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक आकांक्षाओं के साथ समन्वित आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
