केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) द्वारा आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के फैसले को सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है।
अमित शाह ने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तीकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।