कोटा। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की भाजपा सरकार द्वारा ऐतिहासिक, जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, जनहितैषी बजट प्रस्तुत करने पर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने मुख्यमंत्री भनलाल शर्मा व उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी को धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राकेश जैन के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की । राकेश जैन ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोटा के भाजपा कार्यकर्ताओं और कोटा वासियों में खुशी की लहर है। युवा, किसान, महिला, व्यापारी, सहित सभी वर्गों का बजट में ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है । भाजपा की डबल इंजन सरकार के चलते राजस्थान विकास पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही राजस्थान सरकार मिल कर लोक कल्याण को समर्पित सरकारें है। जिसका बहुआयामी लाभ राजस्थान को मिल रहा है।
कोटा, जयपुर जोधपुर और अजमेर के लिये शहरों में 575 करोड रूपये खर्च कर सडकों का निर्माण होने से आवागमन सुगम होगा आमजन को अपने नियत स्थान पर शीघ्र पहुँचने और समय के साथ ईंधन पर कम खर्चे से बचत होगी
कोटा सहित चार जिलो में 150 करोड की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना के प्रयास से युवाओं के सुसाईड मामले की रोकथाम होगी और कोचिंग को पंख लगेंगे। कोटा में सांइस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना भी की जायेगी। जिससे युवा आत्मनिर्भर बनेगें।
खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नये परिवारों को जोडने के ऐलान से आम जन को लाभ मिलेगा कोटा शहर को मिली सौगातो में निश्चित रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का पूर्ण सहयोग रहा है। युवाओं में सुसाईड मामले खत्म होने एवं इंस्टीट्यूट की स्थापना से कोटा को पंख लगेंगे। कोटा शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है। कोटा आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसके लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला को बहुत बहुत साधुवाद।बजट में रास्थान में पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट दी, परिवार के सदस्यों के पक्ष में पॉवर ऑफ अटोर्नी पर स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ अब पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी मिलने से आमजन को राहत मिलेगी।
ऊर्जा क्षैत्र में सरकार द्वारा वंचित, गरीब, सहित मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देते हुए राजस्थान में अब सोलर पैनल लगाने वालों को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सरप्लस स्टेट बनाने के प्रयास में वर्ष 2025 में 6400 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन, साथ ही 5700 मेगावाट के अलग-अलग श्रेणी के पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा , इनमें सोलर, विंड, कोयला व पंप स्टोरेज प्लांट शामिल है।
देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर में भोग की राशि 3000 और पुजारी का मानदेय 7500 करने से मंदिरों में सेवा कर रहे पुजारी परिवारों को राहत मिलेगी।
इंन्फ्रास्ट्रक्चर क्षैत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा के तहत नॉन पैचेबल वर्क कराए जायेगे। 2750 किमी के 9 एक्सप्रेस वे की घोषणा, 60 हजार करोड़ की आएगी लागत । प्रदेश में जीरो एक्सीडेंट जोन बनाये जायेगे। इससे आमजन को आवागमन सुगम होगा तथा दुर्घटना रहित होगा।
जनता की समस्याओं के निराकरण के लिये 10 लाख रूपये से प्रत्येक विधानसभा में विधायक जनसुनवाई केन्द्र बनेगे। यह अपने आपमें नया नवाचार है।
युवाओं के लिये सरकार अगले एक साल मे युवाओं को 1.25 लाख सरकारी नौकरी एवं प्राइवेट सेक्टर मे 1.5 लाख नौकरीयां दिलवायेगी। अग्निवीरों को प्रदेश की सेवाओं पुलिस, वन, जेल, होमगार्ड की सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सभी कॉलेजो मे नशामुक्ति केन्द्र खोले जायेंगे।
50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे वे आत्मनिर्भर बनेगे।स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा। 70 से ज्यादा उम्र के लोगो के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना में नये पैकेज जोडे जोयेंगे, आयुष पैकेज भी जुडेगे। इससे वृद्धजनों को राहत मिलेगी।
सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खुलेगें। सभी पीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीने लगेगी, इससे जिला अस्पतालों में एक्सरे के लिये लगने वाली भीड कम होगी, आमजन को भी राहत मिलेगी।
किसानो को राहत देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि बढाकर 9000 रूपये करने की घोषणा की गयी। किसानों को गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रूपये बोनस मिलेगा। 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जायेगा। ईआरसीपी कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जायेगी। 4 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध का संकलन का टारगेट।1000 नये दूध संर्ग्रहण केन्द्र खोलें जायेगे। 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिये अनुदान, 325 करोड खर्च होगे। इस तरह से किसानों को अनेको राहते दी गयी।
व्यापार जगत में वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयरहाउस रेगुलाइज होंगें। ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाई जायेगी, पहले से चल रहे उद्योगों और नये उद्योगों को कई तरह की छूट मिलेगी। कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योेेेजना लाई जायेगी। इससे निकायों उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। 100 करोड का ग्रीन चौलेंज फंड स्थापित किया जायेगा।
इस अवसर पर रामपुरा मण्डल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश महावर, प्रतिनिधि महेंद्र गर्ग, पूर्व मण्डल अध्यक्ष दिनेश शर्मा गुड्डू, दिलीप चतुर्वेदी, शैलेंद्र महावर, राजकुमार महावर, दिनेश कुमार प्रजापति, विजय प्रजापति, दिलीप महावर, केशव मित्तल, कुलदीप सेन, मयंक गर्ग, दिनेश शर्मा, हुकम महावीर, रूप प्रकाश, सुनील, दिनेश जैन, शुभम लोधा, शुभम महावार, दीपक महवर, सुरेन्द्र महवर, बाबू राजपूत, रूप किशोर गुप्ता, मुकेश मेहरा, एड. हितेश जैन, प्रेम प्रकाश महावर, प्रदीप लोहमि, सुरेश बंसल, राकेश वैष्णव, अनूप शर्मा, सहित पदाधिकारियों ने आतिशिबाजी की।
